गड्ढों से आगे बढ़ेगा विकास, जी रामजी बिल से बदलेगा ग्रामीण रोजगार मॉडल

जी रामजी बिल को लेकर भाजपा का जिला सम्मेलन, ग्रामीण रोजगार व आजीविका को मिलेगी नई दिशा

छिंदवाड़ा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत जी-रामजी बिल को लेकर आज जिला भाजपा कार्यालय में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार, पारदर्शिता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले इस विधेयक की विशेषताओं को जन-जन तक पहुंचाना रहा।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि जी-रामजी बिल विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला है। इस विधेयक के तहत मजदूरों को अब 100 के स्थान पर 125 दिन का रोजगार मिलेगा। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए बुवाई और कटाई के समय 60 दिन का अवकाश प्रावधानित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब विकास योजनाओं का निर्धारण केंद्र या राज्य नहीं, बल्कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें करेंगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना में जल संरचनाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, पक्के निर्माण कार्य, पानी रोको अभियान और स्व-सहायता समूहों के लिए भवन निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं, जिससे मजबूत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और विकसित ग्राम के माध्यम से विकसित भारत का निर्माण संभव होगा।

लोकसभा सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि संसद से पारित यह विधेयक ग्रामीण संरचना में व्यापक बदलाव लाएगा। योजना के अंतर्गत नियमित डिजिटल भुगतान, एआई आधारित तकनीकी निगरानी और केंद्र-राज्य की 60:40 भागीदारी तय की गई है। उन्होंने बताया कि छह माह में अनिवार्य सामाजिक ऑडिट, प्रशासनिक व्यय को 6 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने तथा जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति जैसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

सांसद साहू ने कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति, जीओ-टैगिंग, लाइव डैशबोर्ड, साप्ताहिक सार्वजनिक अपडेट और धोखाधड़ी नियंत्रण जैसे तकनीकी उपायों से पूर्व की योजनाओं में सामने आई गड़बड़ियों पर प्रभावी रोक लगेगी।

अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह ने कहा कि पुराने कानून में मजदूरी भुगतान में देरी और कार्यों की पुनरावृत्ति जैसी समस्याएं आम थीं। नए प्रावधानों के तहत अब साप्ताहिक भुगतान अनिवार्य होगा और देरी की स्थिति में ब्याज सहित राशि का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशक्ति मिशन को भी मजबूती प्रदान करेगा।

कार्यक्रम के अंत में सहसंयोजक आशीष ठाकुर ने आभार व्यक्त किया। सहसंयोजक पंडित बसंत चौबे और शिव पटेल ने जानकारी दी कि आगामी दिनों में जनपद स्तर पर सम्मेलन तथा पंचायत मुख्यालयों पर चौपाल लगाकर ग्रामीणों और किसानों को जी-रामजी बिल की विशेषताओं से अवगत कराया जाएगा।

इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी लखन वर्मा, नत्थनशाह कवरेती, किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री संजय सक्सेना, जिला महामंत्री विजय पांडे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।