कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में टी.एल. बैठक सम्पन्न
छत्तरपुर में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित टी.एल. बैठक में कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने सीएम हेल्पलाइन, पीएम आवास, एक बगिया माँ के नाम सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया सहित जिला अधिकारी, जनपद सीईओ और निकायों के सीएमओ उपस्थित रहे।
1 अप्रैल से नामांकन और छात्रावास शुरू करने के निर्देश
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल से बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। एसडीएम, सीडीपीओ और बीआरसी संयुक्त बैठक कर आंगनबाड़ियों से बच्चों की सूची प्राप्त करें। साथ ही छात्रावासों को भी 1 अप्रैल से अनिवार्य रूप से खोला जाए।
पीएम आवास: पैसा आते ही निर्माण शुरू हो
पीएम आवास योजना की समीक्षा में निर्देश दिए गए कि जिन हितग्राहियों के खातों में किश्त पहुंच चुकी है, वे तत्काल निर्माण कार्य शुरू करें। पीओ डूडा और सीएमओ को 100 प्रतिशत सत्यापन एवं मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। लंबित स्वीकृतियों को बैंक से डिस्बर्स कराने के लिए एलडीएम को निर्देशित किया गया।
सीएम हेल्पलाइन पर सख्ती
सी-ग्रेड में आने वाले श्रम विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को वेतन वृद्धि रोकने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
वन विभाग की छह माह से खराब ग्रेडिंग पर अर्द्धशासकीय पत्र भेजने के निर्देश हुए।
स्कूल शिक्षा, पीआईयू और सेतू निर्माण अधिकारियों को भी खराब प्रदर्शन पर नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।
50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा।
‘एक बगिया माँ के नाम’ में प्रगति बढ़ाने की चेतावनी
कलेक्टर ने जनपद सीईओ को दो टूक शब्दों में कहा कि योजना में प्रगति बढ़ाई जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। 5 प्रतिशत से कम प्रगति वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
समग्र आईडी और पोषण ट्रैकर पर फोकस
जिन महिलाओं की समग्र आईडी नहीं बनी है, उनकी सूची बीएमओ से लेकर तत्काल आईडी बनाने के निर्देश दिए गए। पोषण ट्रैकर पंजीयन पर विशेष फोकस करने को कहा गया।
मध्याह्न भोजन निरीक्षण में लापरवाही
स्कूलों में मध्याह्न भोजन का निरीक्षण नहीं करने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वेयरहाउस प्रबंधक और ईई पीएचई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
नल जल योजना पूर्ण होने पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हैंडओवर कार्यक्रम आयोजित करें।
वृंदावन ग्राम योजना की कार्ययोजना 31 मार्च 2026 से पहले तैयार करें।
जर्जर शासकीय भवनों का चिन्हांकन कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें।
विश्राम गृहों की मरम्मत शीघ्र कराएं।
मार्च क्लोजिंग से पहले लंबित भुगतान निपटाएं।
डीएमएफ और नीति आयोग के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में तेजी लाएं।
स्ट्रॉबेरी, मशरूम और शहद उत्पादन को बढ़ावा दें।
श्रद्धा सुमन अभियान के तहत मृत व्यक्तियों को बैंक बीमा का लाभ दिलाने हेतु सर्वे कर सूची तैयार करें।
बैठक में पशुपालन विभाग द्वारा केसीसी प्रगति बढ़ाने पर प्रशंसा भी की गई।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रगति न होने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
