महेवा/छतरपुर:
उत्तम राजपूत नौगांव
राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर विवादों के घेरे में है। छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत सुकवा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ बैंक में गिरवी (Mortgage) रखी गई जमीन का गुपचुप तरीके से नामांतरण कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने हल्का पटवारी और तहसील कार्यालय की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सुकवा में स्थित संबंधित भूमि सलैया ग्रामीण बैंक में बंधक थी। राजस्व नियमों के मुताबिक, किसी भी बैंक में बंधक जमीन का नामांतरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक बैंक से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) प्राप्त न हो जाए।
आरोप है कि हल्का पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में जमीन को "बंधक मुक्त" दर्शाया और इसी रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार कार्यालय से ऑनलाइन नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। यह सीधा-सीधा सरकारी रिकॉर्ड के साथ धोखाधड़ी और नियमों की अनदेखी का मामला प्रतीत होता है।
अधिकारियों का गैर-जिम्मेदाराना तर्क
जब इस फर्जीवाड़े को लेकर संबंधित राजस्व अधिकारी से सवाल किए गए, तो उन्होंने इसे "मानवीय भूल" करार दिया। अधिकारी का कहना था कि जल्दबाजी में फाइल देखने के कारण यह चूक हुई है और अब इसे निरस्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि, सवाल यह उठता है कि क्या इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी को महज 'जल्दबाजी' कहकर टाला जा सकता है?
ग्रामीणों में गहरा आक्रोश
इस मामले के उजागर होते ही स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि जहाँ आम जनता के जायज कामों को नियमों का हवाला देकर महीनों अटकाया जाता है, वहीं रसूखदारों के लिए बंधक जमीन का नामांतरण रातों-रात कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
उठ रहे हैं ये बड़े सवाल:
मिलीभगत या लापरवाही: क्या पटवारी ने जानबूझकर गलत रिपोर्ट लगाई या रिकॉर्ड की जांच ही नहीं की गई?
बैंक की सुरक्षा: बैंक में बंधक जमीन का मालिकाना हक बदलने से बैंक के कर्ज की वसूली अब कैसे होगी?
रिकॉर्ड में हेरफेर: क्या डिजिटल रिकॉर्ड (सारा पोर्टल) के दौर में भी इस तरह की धांधली संभव है?
अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस राजस्व घोटाले पर क्या ठोस कदम उठाता है और दोषी कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होती है।
