बालाघाट। जिले के निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों में अन्य राज्यों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा बिना विधिवत पंजीयन के सेवाएं देने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप ने कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में पर्यवेक्षी प्राधिकारी एवं सीएमएचओ द्वारा सभी निजी चिकित्सा संस्थानों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
क्या है मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से यह तथ्य सामने आया कि जिले में पंजीकृत निजी नर्सिंग होम एवं क्लीनिकों द्वारा क्लीनिकल परामर्श, सर्जिकल प्रक्रियाएं, एनेस्थीसिया, न्यूरोलॉजी, कार्डियक, यूरोलॉजी तथा आर्थोपेडिक जैसी विशेषज्ञ सेवाओं के लिए अन्य राज्यों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर सेवाएं ली जा रही हैं।
जांच में क्या मिला?
जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल में रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही जिले में चिकित्सा व्यवसाय किया। यह कृत्य मप्र आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 21 का उल्लंघन है, जो धारा 24 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
साथ ही, ऐसे गैर-पंजीकृत विशेषज्ञों की सेवाएं लेना मप्र उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के प्रावधानों का भी उल्लंघन माना जाएगा।
सीएमएचओ के निर्देश
सीएमएचओ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि—
अन्य राज्य के विशेषज्ञों की सेवाएं लेने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित चिकित्सक ने मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल में रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन कराया हो।
रजिस्ट्रेशन की जानकारी पर्यवेक्षी प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से दी जाए।
अन्यथा संबंधित संस्था के विरुद्ध नर्सिंग होम एक्ट के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल एवं संबंधित राज्य की स्टेट मेडिकल काउंसिल को प्रस्ताव भेजकर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग का संदेश
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
